टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दा : किन पाए पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतले सफाइ ?

 काठमाडौं, असार २२ — बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई आरोपबाट सफाइ दिएको छ। अदालतले भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ साल जेठ १ गते बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पाँच दिनसम्म लगातार भएको सुनुवाइपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाएको हो।

अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समितिका सदस्य धनराज ज्ञवाली तथा टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गर्दै जनही ६ महिनाको कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको छ। दिगम्बर झाले विशिष्ट श्रेणीको सरकारी पद सम्हालेकाले उनलाई थप ६ महिनाको कैद सजाय पनि सुनाइएको छ।

बस्नेतले किन पाए सफाइ ?

विशेष अदालतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम मन्त्रालयमा पठाउँदा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले केवल नीतिगत सहमति दिएका थिए। अदालतले उक्त सहमतिलाई मात्र भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्नताको आधार मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

अदालतले बस्नेतले प्राधिकरणको स्वायत्त निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगरेको, खरिद प्रक्रियाको कार्यान्वयनमा संलग्न नरहेको तथा त्यसबाट कुनै व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ। यही आधारमा उनीमाथिको आरोप पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको हो।

तीन पदाधिकारी किन दोषी ठहरिए ?

अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई भने आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी नगरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको ठहर गरेको छ।

फैसलाअनुसार टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनअघि सम्भाव्यता अध्ययन, खरिद गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिनुपर्ने थियो। साथै आवश्यक कानुनी आधार नबन्दै मन्त्रालयको नीतिगत सहमतिलाई मात्र आधार बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अन्य आरोपितले पनि पाए सफाइ

यस मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसहित कर्मचारीहरू अच्यूतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दीपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्य बस्ताकोटी र सन्दीप अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन्।

त्यस्तै ठेकेदार कम्पनी भेन्राईज सोलुसन, नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनी कनेक्सन ट्रेड लिंक, त्यसका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेललाई समेत अदालतले दोषमुक्त ठहर गरेको छ।

बिगोबारे अदालतको धारणा

अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँलाई बिगो दाबी गरेको थियो, जुन सम्पूर्ण ठेक्का रकम थियो। तर विशेष अदालतले ठेकेदार कम्पनीलाई वास्तविक रूपमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको र त्यो पनि सम्पन्न कार्यका आधारमा भएको देखिएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले दाबी गरेअनुसार बिगो कायम गर्न अस्वीकार गरेको छ।

यसै कारण दोषी ठहर भएका तीन जनालाई ठूलो रकम असुल नगरी जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्र गर्ने फैसला गरिएको हो।